मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 2022 के राज्य बजट में राजस्थान की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था,

जिसके बाद सरकार ने बताया था कि सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिलाओं को दिया जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में दर्ज है.

जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है उसी रिकॉर्ड के हिसाब से उन्हें सिम और मोबाइल फोन अलॉट कर दिए जाएंगे.

स्मार्टफोन का वितरण जिला ए ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा.

अधिकारियों के अनुसार स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा.

जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे उन महिलाओं की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा.

आईटी विभाग इसके लिए समय और जगह तय करेगा.

राज्य सरकार की योजना को लेकर विपक्ष का कहना है कि गहलोत सरकार मोबाइल के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार करेंगी.

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