मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 2022 के राज्य बजट में राजस्थान की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था,
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जिसके बाद सरकार ने बताया था कि सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिलाओं को दिया जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में दर्ज है.
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जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है उसी रिकॉर्ड के हिसाब से उन्हें सिम और मोबाइल फोन अलॉट कर दिए जाएंगे.
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स्मार्टफोन का वितरण जिला ए ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा.
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अधिकारियों के अनुसार स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा.
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जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे उन महिलाओं की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा.
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आईटी विभाग इसके लिए समय और जगह तय करेगा.
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राज्य सरकार की योजना को लेकर विपक्ष का कहना है कि गहलोत सरकार मोबाइल के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार करेंगी.
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