दरअसल, इस बार e-KYC की प्रक्रिया और किसानों के डेटाबेस के सत्यापन के कारण पीएम किसान की सहायता राशि में देरी हो रही है.
देश में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है.